प्रदीपराज दाहाल
काठमाडौँ,
उर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच तनाव देखिएको छ । सरकारले तामाकोसी तेश्रो जलविद्युत् आयोजना सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र टीबीआई होल्डिङसलाई दिने निर्णय गरेपछि लगानी बोर्ड आक्रोशित बनेको हो ।
उर्जा मन्त्रालय आफैंले ऐन विपरित निर्णय गर्दा भविष्यमा बोर्डको उपस्थिति माथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै लगानी बोर्डले तीव्र असन्तुष्टि जनाएकोछ।शुक्रवार लगानी बोर्डले मन्त्रालयले आफनो क्षेत्राधिकार मिचेर विना जानकारी टीबीआई होल्डिङसलाई अनुमति दिनु गलत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
बोर्डका अनुसार पाँच सय मेगावाट क्षमता भन्दा माथिका आयोजना लगानी बोर्डको अधिकार क्षेत्र भित्र भएको भन्दै बोर्डले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्ने काम मन्त्रालयबाट भएकोमा आपत्ती जनाएको छ ।
उर्जामन्त्रालयबाट भएको पछिल्लो निर्णयले जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सवालमा दीर्घकालमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै बोर्डले उक्त निर्णयले विदेशी लगानीकर्तालाई थप संशंकित पार्ने काम गरेको दाबी गरेको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले आयोजनाको प्रस्तावित खाका बारे राय लिन पठाएकोमा सुझावको सट्टा आफुहरुकोमा निवेदन नै नपरेको कम्पनीलाई ऊर्जाबाट सर्वेक्षण अनुमतिको लाइसेन्स दिने काम भएको बताउनुभयो ।
६ सय ५० मेगावाट क्षमताको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निमार्णका लागि बिना टेन्डर एनआरएन अध्यक्ष भवन भट्टको टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिइएको जनाएको छ । बोर्डले आयोजना निर्माणका लागि सरकार, सरकारबाट प्रवद्र्धित संस्था र सर्वसाधारणको समेत लगानी हुने गरी अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बाट लगानीकर्ताको छनौट गर्ने तयारी सुरु गरिसकेको बोर्डको भनाई छ ।
ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विनाविभागिय भएपछि उहाँकै निर्देशनमा मन्त्रालयलले बोर्ड ऐनलाई मिचेर टीबीआई होल्डिङसलाई आयोजना सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिएको हो । नर्वेको स्ट्याटक्राप्टले हात झिकेपछि बोर्डले नयाँ स्वरुपमा आयोजना बनाउने तयारी थालेको थियो । स्ट्याटक्राफटले तामाकोसी तेस्रोको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको थियो । तर, मन्त्री र मन्त्रालयको संलग्नता भएको बोर्डले जनाएपनि आफनो कुनै संलग्नता नरहेको पूर्व उर्जामन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
काठमाडौँ,
उर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच तनाव देखिएको छ । सरकारले तामाकोसी तेश्रो जलविद्युत् आयोजना सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र टीबीआई होल्डिङसलाई दिने निर्णय गरेपछि लगानी बोर्ड आक्रोशित बनेको हो ।
उर्जा मन्त्रालय आफैंले ऐन विपरित निर्णय गर्दा भविष्यमा बोर्डको उपस्थिति माथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै लगानी बोर्डले तीव्र असन्तुष्टि जनाएकोछ।शुक्रवार लगानी बोर्डले मन्त्रालयले आफनो क्षेत्राधिकार मिचेर विना जानकारी टीबीआई होल्डिङसलाई अनुमति दिनु गलत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
बोर्डका अनुसार पाँच सय मेगावाट क्षमता भन्दा माथिका आयोजना लगानी बोर्डको अधिकार क्षेत्र भित्र भएको भन्दै बोर्डले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्ने काम मन्त्रालयबाट भएकोमा आपत्ती जनाएको छ ।
उर्जामन्त्रालयबाट भएको पछिल्लो निर्णयले जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सवालमा दीर्घकालमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै बोर्डले उक्त निर्णयले विदेशी लगानीकर्तालाई थप संशंकित पार्ने काम गरेको दाबी गरेको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले आयोजनाको प्रस्तावित खाका बारे राय लिन पठाएकोमा सुझावको सट्टा आफुहरुकोमा निवेदन नै नपरेको कम्पनीलाई ऊर्जाबाट सर्वेक्षण अनुमतिको लाइसेन्स दिने काम भएको बताउनुभयो ।
६ सय ५० मेगावाट क्षमताको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निमार्णका लागि बिना टेन्डर एनआरएन अध्यक्ष भवन भट्टको टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिइएको जनाएको छ । बोर्डले आयोजना निर्माणका लागि सरकार, सरकारबाट प्रवद्र्धित संस्था र सर्वसाधारणको समेत लगानी हुने गरी अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बाट लगानीकर्ताको छनौट गर्ने तयारी सुरु गरिसकेको बोर्डको भनाई छ ।
ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विनाविभागिय भएपछि उहाँकै निर्देशनमा मन्त्रालयलले बोर्ड ऐनलाई मिचेर टीबीआई होल्डिङसलाई आयोजना सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिएको हो । नर्वेको स्ट्याटक्राप्टले हात झिकेपछि बोर्डले नयाँ स्वरुपमा आयोजना बनाउने तयारी थालेको थियो । स्ट्याटक्राफटले तामाकोसी तेस्रोको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको थियो । तर, मन्त्री र मन्त्रालयको संलग्नता भएको बोर्डले जनाएपनि आफनो कुनै संलग्नता नरहेको पूर्व उर्जामन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।



No comments:
Post a Comment