प्रदेश २ का माओबादी सांसदलाइ पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत को निर्देसन। कारण यस्तो छ।

प्रदेश २ का माओबादी सांसदलाइ पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत को निर्देसन।कारण यस्तो छ।  

रौतहट  

वन पैदवार गैरकानुनी रुपले ओसारपसार गरेको आरोपमा प्रदेश २ का सांसद कुन्द कुशवाहलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत गौरले जिल्ला प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ ।

कुशवाह माओवादी केन्द्रबाट रौतहटको क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भएका थिए। उनको वन कसुरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ।

बिना इजाजत वन पैदवार ओसारपसारमा संलग्न रहेको भन्दै पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला अनुसार एक वर्ष जेल सजाय सुनाएको सदस्य कुशवाहलाई पक्राउ गर्न अदालतले बैशाख १९ गते जिल्ला प्रहरीको नाममा पत्र पठाएको हो।

पत्र आए पनि प्रहरीले पक्राउ गर्नुको साटो गोप्य राखेको थियो। बाराको साविक पिपरा सिमरास्थित पथलैया चोकमा सवारी चेकजाँचका क्रममा २०६९ असोज २ गते बिहान जिल्लाको कटहरिया बजारबाट कास्कीको पोखरा जान लागेको ना ४ ख ४६४० नम्बरको ट्रकमा अनुमति बिनाको सालको चिरान काठ २ सय ६५ थानको ४ सय ६९ क्यूफिट र ८ क्विन्टल स्ट्रिप बरामद भएको थियो।

ट्रक चालक ईन्द्रबहकादुर मानन्धरले ३ सय ५० बोरा चामल रहेको प्रहरीलाई बताएर उम्कन खोजेका थिए। त्रिपालले छोपेको ट्रकका बारे प्रहरीले शंका गरेर चेक गर्दा सालको चिरान काठ बरामद गरेको थियो।

उक्त काठ कटहरियास्थित न्यू एभरेष्ट स मिलका काठधनी कुन्दनप्रसाद कुशवाहको रहेको चालक मानन्धरको बयानमा उल्लेख छ। उनले अवैध काठका बारेमा कुनै जानकारी नभएकाले लोड गरेको बताएका छन्। ट्रकमा लोड गरिएको सालको काठ जिल्ला वनबाट लिलाम हुँदा ठेकेदारले सकारेको र चिरान आदेश प्रमाणित, नाप जाँच गरी रायसाथ पेश गर्न सम्बन्धिन रेन्जरपोष्टका तत्कालीन रेन्जर अशोककुमार जैसवाललाई खटाएको उल्लेख छ।

वनको ईजाजत पत्र अनुसार २०६९ भदौ २९ गते रेन्जर जैसवाललाई काठ शिलबन्दीका लागि बुझाएको थियो। रेन्जरकै रोहवरमा शिलबन्दी भएकाले काठ वैध–अवैध भन्ने जैसवाललाई नै थाहा भएको तत्कालीन सहायक वन अधिकृत बिन्देश्वरराय यादवले अदालत समक्ष बकपत्र गरिदिएका छन्।

वनले अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गर्दा ट्रकधनी रौतहटका बिन्देश्वर साह, चालक मानन्धर, काठ धनी कुशवाहले बिना ईजाजत काठ ओसारपसार गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरुलाई वन ऐन २०४९ को तफ ४९(घ) को कसुर सही ऐनको दफा ५०(१)(घ)(४) बमोजिम सजाय गरि ट्रक समेत जफत गरी पाउँ भनि माग दाबी गरी मिसिल जिल्ला अदालत बारामा बुझाएको थियो।

अदालतले २०७३ असार ३ गते चालक मानन्धरलाई दोषी ठहर गर्दै ट्रकधनी साह र काठधनी कुशवाहलाई सफाई दिएको थियो। उक्त फैसलाको पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा अपिल हुँदा चालक एउटैले धेरै परिणामको वनपैदवार ओसार पसार गर्न नसक्ने ठहर गर्दै जिल्ला अदालत बाराको फैसला उल्टाई सांसद कुशवाहलाई समेत एक वर्षको सजाय सुनाइएको थियो।

सदस्य कुशवाहले पुनरावेदनको फैसला उपर ७० दिनको म्याद भित्र २०७३ साउन १६ गते सर्वोच्चमा अपिल गरेको बताए।

‘सर्वोच्च अदालतम विचाराधीन मुद्दाको पक्राउ आदेश आउनुले आश्चर्यमा परेको छु,’ उनले भने, ‘यस्तो कसरी भयो। बुझ्ने प्रयास गर्दैछु।’ उनले अदालतको फैसला अनुसार बिगो बापत ५ लाख ५५ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ बराबरको जेथा राखेको जनाए। सर्वोच्चमा मु्द्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उनले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका थिए।

कान्तिपुर